कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाये गए
क़दमों के अनुसार एक जनवरी 2016 से विभिन्न पदों
पर नौकरियों के लिए साक्षात्कार और सरकारी सेवाओं में शपथ पत्र की
अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया गया है| ये मुद्दे वर्ष 2015 में
सुर्ख़ियों में छाए रहे थे|
इस मुद्दे पर कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन
मामलों के केन्द्रीय राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह के द्वारा कहा गया है कि यह अब तक
का सबसे क्रांति लाने वाला और आम जनता को बढ़ावा देने वाला फैसला है जिसके अनुसार
प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित कराने अनिवार्यता को खत्म करके
स्व सत्यापन को प्रोत्साहन दिया गया है|
सरकार अपने इस फैसले से देश के नागरिको खासकर
युवाओं पर विश्वास दिखाना चाहती है जिनके द्वारा स्व सत्यापित प्रमाण पत्र या
दस्तावेजों द्वारा अपने बारे में सरकार को गलत जानकारी नहीं दी जाएगी|
सरकार द्वारा लिए गए इस अहम निर्णय द्वारा देश
एक बहुत बड़े युवा वर्ग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बहुत फायदा
मिलेगा जिन्हें इससे पहले प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों को सत्यापित कराने में
अनेको परेशानियों का सामना करना पड़ता था| इसके अलावा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मंत्रालय
ने उन सरकारी कर्मियों के परिजनों की तरफ से सहानुभूति के आधार पर नियुक्ति के लिए
शपथ पत्र को जमा कराने की प्रणाली को भी खत्म कर दिया है| यह घोषणा प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के तुरंत बाद ही कर दी गयी थी| श्री नरेन्द्र मोदी जी ने
अपनी घोषणा में सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार खत्म करने की बात कही थी|
जम्मू कश्मीर के उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से
लोकसभा सदस्य सिंह ने कहा कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर 1 जनवरी 2016
से ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार की प्रणाली को खत्म
कर दिया जायेगा|
इसके अलावा सरकार द्वारा विभिन्न आवेदन पत्रों
को आसान बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है और साथ ही कई पेजों वाले आवेदन
पत्रों में सुधार करके एक पेज वाले आवेदन पत्र में बदलने के प्रयास किये जा रहें
है| सरकार द्वारा उठाये गए ये
कदम देश की आजादी के 60 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं उठाये गए|
उन्होंने अपनी अन्य सेवाओं के बारे में जिक्र
करते हुए कहा कि उनके द्वारा एक पेंशन पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है जिस पर
सेवानिवृत होने वाले कर्मी अपनी पेंशन की स्थिति को जाँच और पेंशन भुगतान के आदेशों
को ऑनलाइन चेक कर सकते है|
केंद्र के सरकारी कर्मियों और उनके परिजनों के
लिए मंत्रालय ने योग शिविर का आयोजन करके एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है| इसके साथ ही विकलांग
बच्चों के माता पिता को उनकी देखभाल करने के लिए तबादले की छुट का भी प्रावधान कर
दिया गया है|
सरकार ने एक संवाद योजना भी शुरू कर दी है जिसके
तहत सरकारी अधिकारी स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ अपने विचार साझे करते है और उनके
मानसिक स्तर की जाँच कर सकते है|
No comments:
Post a Comment